नौकरी सत्यापन व एचआर ऑनबोर्डिंग के लिए आधार मास्किंग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के आधिकारिक नियमों के अनुसार, "मास्क्ड आधार" (जिसमें केवल अंतिम 4 अंक दिखाई देते हैं) पूरी तरह से वैध है और इसे पहचान सत्यापन के लिए सभी गैर-वैधानिक निजी संस्थाओं द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। कोई भी होटल, मकान मालिक या निजी नियोक्ता पूर्ण 12-अंकीय अनमास्क्ड आधार की मांग नहीं कर सकता।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, जब कोई ग्राहक ऑफलाइन सत्यापन के लिए भौतिक आधार कार्ड की प्रति जमा करता है, तो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे आधार संख्या के पहले 8 अंकों को काला (मास्क) करें ताकि पहचान संख्या की चोरी रोकी जा सके।

डीपीडीपी अधिनियम डेटा न्यूनीकरण (Data Minimization) के सिद्धांत पर आधारित है। नागरिकों को अपने दस्तावेजों पर उद्देश्य-विशिष्ट वॉटरमार्क (जैसे: "केवल होटल चेक-इन हेतु") लगाने और अनावश्यक संवेदनशील विवरण छुपाने का वैधानिक अधिकार है ताकि उनके डेटा का कोई अन्य उपयोग न हो सके।

आधार अधिनियम की धारा 4(3) और धारा 8A के तहत नागरिक ऑफलाइन सत्यापन हेतु मास्क्ड आधार प्रस्तुत कर सकते हैं और निजी ऑफलाइन संस्थाओं द्वारा आधार संख्या संग्रहित करना प्रतिबंधित है। धारा 29(4) किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा आधार संख्या को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है।

नागरिकों को गोपनीयता हेतु अपने स्वयं के दस्तावेजों को रेडैक्ट करने का अधिकार है। हालांकि, पहचान विवरण में फर्जीवाड़ा करना या जाली दस्तावेज बनाना BNS धारा 336/338 के तहत दंडनीय है। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत मूल भौतिक पासपोर्ट पर निशान लगाना अपराध है—वॉटरमार्किंग केवल फोटोकॉपी या डिजिटल प्रतियों पर ही लागू होती है।